ग्रंथालय बातमी

ग्रंथालये... कागदावर, घरात आणि हो वखारीतही!
कोल्हापूर - काही ग्रंथालये केवळ कागदावरच, काहींचे अस्तित्व नुसतेच फलकापुरते! एका ग्रंथालयाचा वापर तर जळाऊ लाकूड ठेवण्यासाठी. काही ठिकाणी ग्रंथालय आणि घर एकच. घरचाच सेवक आणि अनुदानातून मिळणारा पगारही घरातच. ग्रंथालयांसाठीची पुस्तक खरेदी वाचककेंद्रित नव्हे, तर कमिशनवर आधारित... निर्धारित दर्जानुसार काम नाही; पण अनुदानाची उचल मात्र वेळेवर... ग्रंथालयांसाठीच्या सरकारी अनुदानावर डल्ला मारण्याचा प्रकार राज्यभरात बिनधास्तपणे सुरू आहे. ग्रंथालयांची पडताळणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आणि ग्रंथालय सुसज्ज असल्याचे दाखविण्यासाठीही लगीनघाई सुरू झाली आहे. एकाकडून पुस्तके, दुसऱ्याकडून कपाट, तर आणखी कुठून तरी उधार उसनवार करून कागदावरची आलबेल ग्रंथालये तपासणीपुरती वास्तवात आणण्याचा खटाटोप सुरू झाला आहे. अलीकडेच "सकाळ'ने बोगस शाळा उघडकीस आणल्या होत्या आणि आता ही बोगस ग्रंथालये! 

राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या पडताळणीची मोहीम 21 ते 25 मे या कालावधीत होणार आहे. त्यातून शेकडो बोगस ग्रंथालयांचे बिंग फुटण्याची शक्‍यता आहे. केवळ अनुदानावर डोळा ठेवून कागदोपत्री ग्रंथालये चालविणाऱ्या काही संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहे. पितळ उघडे पडू नये, यासाठी काहींनी जुळवाजुळव सुरू केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर "सकाळ'ने राज्यभरातील ग्रंथालयांच्या स्थितीचा धांडोळा घेतला, तेव्हा ग्रंथालयांच्या जगातले अनोखे कंगोरे समोर आले. मराठवाडा आणि विदर्भात बोगस ग्रंथालयांची संख्या अधिक असण्याचीही शक्‍यता आहे. 

राज्यात 12 हजार 861 सार्वजनिक ग्रंथालयांची "अ', "ब', "क' व "ड' अशी चार दर्जांत विभागणी करण्यात आली आहे. 1998 ला अनुदानात दुपटीने वाढ झाली; परंतु त्यानंतर अनुदान वाढले नसल्याने ग्रंथालय संघटनांनी वारंवार वाढीची मागणी धसास लावून धरली. विधिमंडळातही हा विषय आला. दीर्घकाळच्या मागणीचा विचार करून शासनाने नुकताच अनुदानात 50 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला; परंतु ही वाढ करताना ग्रंथालयांचा कारभार व्यवस्थित सुरू आहे की नाही, हे पाहणे गरजेचे होते. त्यामुळेच पडताळणी मोहिमेचा निर्णय झाला. 

तपासणीचे काम महसूल विभागाच्या मदतीने केले जाणार आहे. ग्रंथालयातील पुस्तके, चालू वर्षातील बिले, वर्गणीदार सभासद, वर्गणीदार रजिस्टर, सभासदांची संख्या, वर्तमानपत्रे, नियतकालिके, रजिस्ट्रेशनची कागदपत्रे, कर्मचाऱ्यांचे पगारपत्रक, कार्यकारी मंडळाची यादी, व्यवस्थापन मंडळ स्थानिक आहे की नाही, कॅशबुक यांसह अन्य सर्व बाबींची बारकाईने तपासणी होणार आहे. 

अनुदानवाढीनंतर कागदोपत्री ग्रंथालयांची संख्या वाढली. गेल्या तीन वर्षांत सुमारे 30 टक्के ग्रंथालये वाढली. "गाव तेथे ग्रंथालय' या गोंडस संकल्पनेच्या नावाखाली राजकीय नेतेमंडळींनी कार्यकर्त्यांना बळ देण्यासाठी ग्रंथालयांची दुकानदारी वाढविली. मिळणाऱ्या अनुदानातील 50 टक्के खर्च पगारावर दाखवता येतो, या तरतुदीचा लाभ घेत अनेकांनी कुटुंबातील सदस्यांनाच नाममात्र कर्मचारी दाखवून रकमा उचलल्या. ग्रंथालयासाठी स्वतःच्याच घराचा वा कार्यालयाचा वापर करायचा आणि त्याचे स्वतंत्र भाडे उकळायचे, वाचकांची गरज व आवड पाहून नव्हे; तर भरमसाट कमिशन ज्यांच्याकडून मिळेल, त्यांच्याकडूनच पुस्तके खरेदी करायची, असे प्रकार घडले. 

लातूर जिल्ह्यातील एक उदाहरण बोलके आहे. सारोळा गावात (कै.) बाबासाहेब पाटील सार्वजनिक वाचनालय, असा फलक आहे. फलकापुरतेच वाचनालयाचे अस्तित्व आहे. वाचनालय उघडे असल्याचे गावातील कोणीच कधीही पाहिलेले नाही. निलंगा तालुक्‍यातील कवठा पाटी येथील वाचनालयात तर सरपण ठेवण्यात आले आहे. मराठवाड्यात इतर विभागांच्या तुलनेत ग्रंथालयांची संख्या अधिक आहे. आठ जिल्ह्यांत मिळून चार हजार 272 ग्रंथालये आहेत. त्यातील "ड' वर्गाची संख्या सर्वाधिक (2,307) आहे. बोकनगाव (ता. लातूर) येथील वाचनालयाच्या वृत्तपत्रांचे चावडीवर सामुदायिक वाचन होते. तेथूनच वृत्तपत्रे गायब होतात. लातूर शहरातील पुस्तकांच्या मोठ्या व्यापाऱ्याचे सलगरा बुद्रुक (ता. लातूर) येथे वाचनालय आहे. जुन्या वाड्यात ते सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, येथे वाचक आणि पुस्तके दोन्हीही कधीही नजरेस पडत नाहीत. 

लोकसंख्येच्या निकषानुसार दहा हजार लोकसंख्येपर्यंत एकाच ग्रंथालयाला शासनाचे अनुदान मिळते. मात्र, हिंगोली जिल्ह्यात लोकसंख्येच्या नियमात न बसणारी अनेक वाचनालये हत्ता, खानापूर, कलगाव, मुरुंबा, सेनगाव, गोरेगाव, जवळा, चिंचाळा, तळणी, खिल्लार, जामरून, पहेणी, चिंचोली गावात सुरू आहेत. ती अनुदानाच्या नियमानुसार अपात्र ठरतात. परभणी जिल्ह्यातील 80 टक्के ग्रंथालये ग्रामीण भागात आहेत. पैकी केवळ दहा टक्के वाचनालयेच प्रत्यक्षात सुरू आहेत. अन्य ग्रंथालये केवळ कागदोपत्री अनुदान घेत आहेत. कुपटा (ता. सेलू) येथील मातोश्री सरस्वती जोंधळे सार्वजनिक वाचनालय गेल्या दहा वर्षांपासून कागदावरच आहे. बोगसरीत्या चालणाऱ्या ग्रंथालयांची संख्या पूर्णा व गंगाखेड तालुक्‍यात अधिक आहे. विविध दैनिके, तसेच ग्रंथखरेदीच्या बोगस पावत्या, वाचक नोंदणीच्या बोगस पावत्या, मिळणाऱ्या अनुदानातून केलेला खर्चाच्या बोगस पावत्यांच्या आधारे दाखविण्याचे प्रकार घडतात. सूर्यकांत पवार सार्वजनिक वाचनालय पूर्णा, (कै.) मुंजाजी शिंदे सार्वजनिक वाचनालय बरबडी (ता. पूर्णा), माटेश्‍वर सार्वजनिक वाचनालय, माटेगाव (ता. पूर्णा), गुरुबुद्धी स्वामी वाचनालय, पूर्णा आदी ग्रंथालयांच्या बाबतीत विचारायचेच नको. 

नागरिकच अंधारात 
उस्मानाबाद शहरातील हद्दवाढ भागात (बोंबले हनुमान परिसर) श्री संत नामदेव महाराज सार्वजनिक वाचनालय आहे. खानापूर हद्द, उस्मानाबाद असा त्याचा पत्ता आहे. हे वाचनालय शेजारी राहणाऱ्या बहुतांश नागरिकांना माहीतच नाही. जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्‍यात वालसावंगी येथे गणेश सार्वजनिक वाचनालय आहे. त्याचे सातही पदाधिकारी एकाच कुटुंबातील आहेत. वाचनालयाची व्यवस्था त्यांच्या घरात करण्यात आली आहे. माडीवर 
असलेल्या वाचनालयात घरातून जावे लागते. वाचनालयाची पाटी दर्शनी भागात नाही. फारशी पुस्तके वाचनालयात नसून कोणी सभासद फिरकत नसल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. 

फलक तेवढे बदलतात 
बीड जिल्ह्यात विडा (ता. केज) येथील वाचनालयाच्या फलकाशिवाय लोकांना काहीही वाचता आलेले नाही. संस्थाचालकाने अनेक वेळा फलकांच्याही जागा बदलल्या आहेत. विदर्भात गोंदिया जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाच्या वतीने 197 ग्रंथालये सुरू आहेत. यातील दहा ग्रंथालये केवळ कागदावर आहेत. अमरावती जिल्ह्यात 20 पेक्षा जास्त अशा संस्था असण्याची शक्‍यता आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात 11 ग्रंथालये बंद आहेत. पण ही ग्रंथालये बोगस नाहीत, असा दावा गडचिरोली जिल्हा ग्रंथालय संघाचे जिल्हाध्यक्ष भाऊराव पत्रे यांनी केला. वर्धा जिल्ह्यात 11 वाचनालये बंद आहेत. वाचनालयाच्या पडताळणीनंतरच त्यांची बोगस संख्या स्पष्ट होईल. वाशीम जिल्ह्यात 50 टक्के ग्रंथालये बोगस असल्याची माहिती आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात 171 वाचनालये असून, कागदपत्रे "अपडेट' करण्यात सध्या तरी पदाधिकारी व्यस्त आहेत. 

घरेलू ग्रंथालयांची टूम 
कोल्हापूर जिल्ह्यात घरेलू ग्रंथालयांची टूम जोरात आहे. जिल्ह्यातील अशा ग्रंथालयांत आता धावपळ उडाली आहे. जिल्ह्यात सुमारे सातशे ग्रंथालये आहेत. मात्र, बऱ्याच ठिकाणी ग्रंथालयांचे घरेलू स्वरूप आहे. त्यात काही मास्तरही आघाडीवर आहेत. आपल्याच घरातील एका कपाटात पुस्तके ठेवायची. एखाद्या राष्ट्रपुरुषाच्या नावाने ग्रंथालयाची नोंदणी करायची. संस्थेचे पदाधिकारी व संचालक मंडळही कुटुंबातील आणि पैपाहुणेच. कागदपत्रे रंगवून अनुदान लाटायचे, अशी नवी टूम गेल्या काही वर्षांत तेथे सुरू झाली. एकदा ग्रंथालयाची नोंदणी करून अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केला, की किमान वीस हजारांचे अनुदान तरी पदरात पडते. हळूहळू योजनेच्या निकषानुसार कागदपत्रे रंगवायची आणि ग्रंथालयाचा दर्जा वाढवून घ्यायचा. तो वाढला की आपोआपच अनुदानाची रक्कमही वाढते. 

सारवासारवीची लगबग 
पुणे जिल्ह्यात अनुदानप्राप्त एकूण 605 ग्रंथालये, तर पुणे शहरात 107 ग्रंथालये आहेत. पडताळणीच्या पार्श्‍वभूमीवर काही ग्रंथालय चालकांनी सावधपणे पूर्वतयारी सुरू केली आहे. सांगली जिल्हा प्रशासनाने 2006 मध्ये जिल्ह्यातील वाचनालयांची अचानक तपासणी केली असता, आटपाडी आणि वाळवे तालुक्‍यातील "ड' वर्ग वाचनालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळून आल्या. काही वाचनालयांची मान्यता निलंबित करण्यात आली. गेल्या दोन वर्षांत वीसहून अधिक वाचनालयांची नव्याने भर पडली आहे. मिरज तालुक्‍यात प्रामुख्याने सांगली-मिरजेत सात नवी वाचनालये झाली. धुळे जिल्ह्यात ग्रंथालय पडताळणीपूर्वीच डांगुर्णे (ता. शिंदखेडा), बलकुवे (ता. शिरपूर), कापडणे (ता. धुळे) येथील कागदावर चालणाऱ्या ग्रंथालयांची मान्यता रद्द झालेली आहे. विखरण (ता. शिंदखेडा) येथे एक ग्रंथालय कागदावरच असल्याचे बोलले जाते. 

"ग्रंथालय चळवळ वेठीस' 
""स्वतःची चूक झाकण्यासाठी पडताळणीच्या नावाखाली ग्रंथालय चळवळीस वेठीस धरले जात आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो. दर वर्षी पारदर्शक तपासणीला आमचा विरोध नाही,'' असे महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष रमेश जनबंधू यांनी सांगितले. 

ग्रंथालयांची संख्या 
(31 मार्च 2012 अखेर) 
अ वर्ग ः 338 
ब वर्ग ः 2,204 
क वर्ग ः 4,327 
ड वर्ग ः 5,992 
एकूण ः 12, 861 
(विभागवार वर्गवारी - मराठवाडा 4,272, पुणे 3,145, अमरावती 2,045, नागपूर 1,109, नाशिक - 1,671, मुंबई 623)